Proses pemekaran Kepulauan Nias dari Sumatera Utara masih dalam tahap perencanaan dan pengusulan.
Pengusulan ini untuk memastikan bahwa perubahan administratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait.
Baca Juga:
DPRD Kota Gunungsitoli Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Korupsi Defisit Anggaran Rp84 M
Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan prosedur dan syarat-syarat pemekaran daerah.
Usulan pemekaran wilayah memungkinkan evaluasi menyeluruh, termasuk kajian dampak ekonomi, sosial, dan administratif, serta memastikan kesiapan daerah baru dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa perubahan administratif membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
8 Orang Meninggal Dunia di Nias Selatan, BNPB: Darurat Wabah DBD dan Malaria
Jika terealisasi, Kepulauan Nias akan menjadi provinsi ke-38 di Indonesia dengan empat kabupaten/kota sebagai bagian dari wilayah administratifnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Nias sekaligus Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Yaatulo Gulo mengungkapkan, faktor pendukung munculnya wacana pemekaran karena adanya kesenjangan pembangunan cukup signifikan.
Di sisi lain, letak Nias juga cukup jauh dengan ibu kota provinsi yang membuat sejumlah akses sedikit terhambat.