"Gambar
arsitektur harus dibuat oleh orang yang ahli dan bisa
dipertanggungjawabkan," terang Suharso.
"Begitu
juga dengan IKN, ketika bangun master
plan, kita undang konsultan dunia yang punya sejarah dan
pengalaman di sektor perencanaan kota yang diakui secara internasional,
sehingga tidak melanggar undang-undang yang ada di kita," kata dia lagi.
Baca Juga:
Kementerian PUPR Ungkap Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 15%
Untuk
pembangunan ibu kota baru, pemerintah juga akan menggandeng investor swasta. Selain itu, terbuka pula peluang
pendanaan dari investor asing.
Sejauh
ini, sudah ada Uni Emirat Arab (UEA) yang menyatakan keinginan untuk berinvestasi
di Ibu Kota Negara di Kalimantan.
Pada
tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan
pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber, yaitu
Rp 89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN.
Baca Juga:
PUPR Jajaki Minat Investor Biayai Proyek Saluran Irigasi di Sumsel dan Lombok
Lalu, Rp
253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU), serta Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta. [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.