WahanaNews.co | Rencana pemerintah membangun ibu
kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, nampak kian nyata.
Baru-baru
ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memamerkan pradesain Istana Negara
yang rencananya akan dibangun di ibu kota baru.
Baca Juga:
Jokowi Gandakan Gaji Hakim Sebelum Lengser
Pradesain
itu dibagikan Jokowi melalui video berdurasi 2 menit yang diunggah melalui akun
Twitter resmi Presiden, @jokowi.
"Salah
satu usulan pradesain bangunan ikonik di ibu kota negara yang baru adalah
Istana Negara karya Nyoman Nuarta," kata Jokowi, Jumat (2/4/2021).
Baca Juga:
Prabowo Pilih Sejumlah Menteri Era Jokowi untuk Kabinet Merah Putih, Ini Nama-namanya
Desain Istana
Dalam
video, nampak bangunan Istana Negara berdiri megah.
Di
bagian belakang, terlihat desain menyerupai burung Garuda tengah mengepakan
sayap seolah menaungi bangunan Istana.
Sementara,
di bagian teras, nampak undak-undakan yang ditanami dengan pepohonan.
Di
bagian depan, terlihat lapangan rumput hijau yang luas. Bangunan Istana juga
dikelilingi oleh pepohonan hijau.
Nampak
bahwa desain lingkungan Istana Negara yang baru dikelilingi sungai dan tempat
terbuka hijau yang luas.
Bangunan-bangunan
yang mengelilingi Istana baru juga terlihat modern dengan adanya transportasi
yang terintegrasi.
Meminta Masukan
Jokowi
berharap, Istana Negara di ibu kota baru jadi kebanggaan bangsa
Indonesia.
"Saya
mengharapkan Istana Negara ini jadi kebanggaan bangsa, sekaligus mencerminkan
kemajuan bangsa," kata Jokowi.
Ia juga
berharap masyarakat Indonesia mau memberi masukan pada pradesain Istana Negara
baru tersebut.
"Dengan
masukan-masukan itu nantinya, saya akan mengundang kembali para arsitek dan
para ahli lainnya untuk melakukan pengkayaan pradesain menjadi basic desain
Istana Negara," tulis Jokowi.
Dibangun Secepatnya
Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, sebelumnya
menyampaikan bahwa pembangunan ibu kota negara baru akan dilakukan secepatnya.
Groundbreaking atau peletakan batu pertama akan
dilakukan di Istana Presiden yang baru.
"Insya
Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara,"
kata Suharso, dalam tayangan Kompas
TV.
"Dan
itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk Istana Presiden sebagai titik
nol dari ibu kota negara yang baru itu," tuturnya.
Suharso
mengatakan, masterplan ibu kota
negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah
dirampungkan.
Perencanaan
pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama
dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah
dikerjakan.
Saat
ini, pemerintah masih menunggu penyusunan undang-undang tentang ibu kota negara
baru yang masih berproses di DPR, serta menanti pembentukan badan otoritas
pembangunan ibu kota baru.
"(Jika)
undang-undangnya selesai, pembentukan badan otoritasnya selesai, itu bisa kita
paralel semua ini infrastruktur dasarnya kita bisa kita kerjakan," terang
Suharso.
Selain
itu, lanjut Suharso, syarat utama pembangunan ibu kota baru berkaitan dengan
kemampuan pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Diharapkan,
herd immunity atau kekebalan komunal
dapat segera terbentuk seiring dengan percepatan vaksinasi Covid-19 yang tengah
diupayakan pemerintah.
Hal
ini, kata Suharso, juga dibarengi dengan disiplin penerapan protokol kesehatan.
Semakin
cepat pandemi terkendali, maka groundbreaking ibu kota negara baru segera
dimulai.
Hal ini
penting untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona.
"Kita
sedang berupaya bisa pada bulan Juli (vaksinasi rampung). Nah kalau pada bulan
Juli 71,5 juta (penduduk yang divaksin) itu memang tercapai, mudah-mudahan
mobilisasi penduduk bisa bergerak dan memudahkan pergerakan kita semua, maka
pembangunan itu sudah bisa kita mulai," kata Suharso.
Rancangan Undang-Undang
Pemerintah
dan DPR pun nampak mulai merencang regulasi pembangunan ibu kota negara baru.
Ketua
Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, memgatakan bahwa Rancangan
Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara baru sudah masuk ke dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Supratman
menyadari, masuknya RUU Ibu Kota Negara di tengah pandemi Covid-19
menimbulkan perdebatan di masyarakat lantaran dianggap tidak prioritas.
Musababnya,
di masa pandemi, pemerintah dituntut untuk memfokuskan anggaran di bidang
kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Namun,
kata Supratman,persetujuan terhadap pembahasan RUU Ibu Kota Negara itu
tak lepas dari masalah pembiayaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.
"Memang
perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita,
apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan," ujar
Supratman, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(24/3/2021).
"Tapi
saya ingin meyakinkan bahwa kenapa kita setuju, pertama karena di UU Cipta
Kerja sudah terbentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi. Sehingga nanti
kemungkinan nanti dalam proses pembiayaan IKN itu akan digunakan lewat
pembiayaan lembaga investasi itu," tuturnya. [dhn]