WahanaNews.co | Mengacu
pada data dan bukti video yang disampaikan pihak Jasa Marga, Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, tak terdapat indikasi polisi ingin menghilangkan
nyawa 6 Laskar FPI secara sengaja.
Baca Juga:
Habib Rizieq Shihab Singgung Nama Ahok dalam Istighosah Kubro PA 212
"Dari 130 ribu rekaman video dari Jasa Marga tidak ada
indikasi pihak kepolisian hendak untuk menghilangkan nyawa. Ini berbeda dengan
semua kesaksian awal, tidak ada di videonya. Jadi kita tidak bisa mengikuti
omongan orang," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M.
Choirul Anam, belum lama ini.
"Dari voice note ada masa jarak jauh (kesempatan untuk
menjauh), teman-teman FPI tidak menggunakan kesempatan untuk menghindari
kepolisian, malah menunggu. Sehingga terjadi peristiwa serempet menyerempet
hingga KM 50," tambah M. Choirul Anam.
Choirul Anam mengungkapkan pihaknya melihat opini atau
analisis yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial, pada umumnya tidak
berdasarkan fakta video yang diperoleh Komnas HAM dari pihak Jasa Marga.
Baca Juga:
Bahas Normalisasi, Anies: Pembubaran FPI dan HTI Telah Diputuskan dan Disepakati
"Komnas HAM pernah dikunjungi TP3 (Tim Pengawal
Peristiwa Pembunuhan) di awal kasus tersebut. Awalnya kami kira datang bersama
dengan pihak keluarga korban. Dalam awal kasus mereka menyebutkan bukti yang
bisa menunjang pernyataan kesaksian mereka, ternyata tidak ada dan hanya
analisa," ujarnya.
Choirul menegaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan
terhadap rombongan FPI, baik di Petamburan dan Megamendung. Pihaknya juga punya
informasi dari masyarakat terkait peristiwa ini.
"Jadi ini harus berdasarkan fakta. Gelar perkara oleh
Polri terkait kasus penembakan anggota FPI di KM 50 kami harap kasus ini cepat
selesai. Rekonstruksi Komnas HAM sudah jelas, bukti penunjang sudah kami
berikan ke Bareskrim," ungkap Choirul.
"Yang paling penting adalah akuntabilitas,
transparansi, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Silakan semua pihak
melakukan monitoring. Proses dan mekanismenya harus transparan. Presiden,
Menkopolhukam, Bareskrim berkomitmen untuk mengedepankan prinsip-prinsip
tersebut dalam penanganan kasus penembakan anggota FPI ini," tutupnya. [qnt]