Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terutama pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64, kata dia, yang dilakukan oleh Kemenag tidak salah.
Dalam pasal tersebut, pembagian kuota haji normal atau pokok sebenarnya sudah dijalankan oleh Kemenag, termasuk pembagian tambahan kuota haji.
Baca Juga:
Terkait Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, MUI Makassar Desak Revisi PP 28/2024
"Secara regulasi Kemenag tidak salah. Dari aspek regulasi aman,” ucap dia.
Di sisi lain, ia menegaskan persoalan haji tidak masuk kategori persoalan mendesak, strategis, dan berdampak luas, yang menyebabkan situasi sangat serius sehingga perlu ditangani secara komprehensif, utamanya jika mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD).
Menurutnya, secara substansial masih banyak isu lain yang lebih menggelisahkan publik dan lebih layak untuk dibentuk pansus oleh DPR, seperti kasus judi daring (online), penipuan daring, hingga pencurian data pribadi.
Baca Juga:
Polda Metro Periksa Pihak MUI, Tindak Lanjut Kasus Pendeta Gilbert
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.