WahanaNews.co, Jakarta - Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin, upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi harus disertai penguatan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan melalui usaha-usaha untuk mengatasi berbagai binding constraints pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi,” ungkap Rahadian.
Baca Juga:
Berhasil Naik dari Posisi 102 ke 75 di Tahun 2023, Menko Airlangga: Saya Optimis Indonesia Capai SDGs Tahun 2030
Di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Sementara itu di bidang kesehatan, Rahadian menjelaskan Pemerintah berupaya mewujudkan kesehatan yang kualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat.
Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Baca Juga:
Bertemu Pelaku Usaha Kanada: Menko Airlangga Berkomitmen Mendorong Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Kanada
Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah berupaya untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antardaerah dengan beberapa program unggulan.
Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayar utnuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi lainnya juga akan ditempuh dengan melanjutkan program hilirisasi. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Minggu (9/6).