WahanaNews.co | Tim
Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 pengawal Rizieq Syihab, yang diwakili Perwakilan
TP3 yakni Amien Rais dan Abdullah Hehamahua, berkomunikasi langsung dengan Presiden
Jokowi di Istana Negara, Selasa (9/3).
Baca Juga:
Mahfud MD Ingatkan tentang Runtuhnya Suatu Pemerintahan Negara
Terkait pertemuan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD
mengatakan, pihaknya meminta TP3 menyerahkan bukti atas tudingan pelanggaran
HAM berat.
Mahfud menyebut tudingan TP3 soal pelanggaran HAM berat yang
dilakukan secara sistematis tidak benar.
"Saya katakan TP3 bukannya sudah diterima juga oleh Komnas
HAM, diminta mana buktinya secuil saja, bahwa ada terstruktur, sistematis, dan
masifnya. Enggak ada itu," kata Mahfud usai pertemuan dengan anggota TP3 6
Laskar FPI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/3).
Baca Juga:
Eks Ketua MK Anwar Usman Dimenangkan PTUN Jakarta, Ini Respons Mahfud MD
Mahfud mengatakan, bukti adanya pelanggaran HAM berat pada
penembakan pengawal Habib Rizieq sangat dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut.
Sebab, bila hanya berdasarkan keyakinan, setiap orang punya keyakinan
masing-masing.
"Ada di berita acara bahwa TP3 sudah diterima, tetapi enggak
ada, hanya mengatakan yakin. Karena kita juga punya keyakinan banyak pelakunya
ini. Pelakunya itu otaknya itu dan sebagainya," ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah secara tegas dan terbuka
mempersilakan Komnas HAM mengusut tuntas kasus tersebut, bahkan tanpa intervensi
dan campur tangan.
"Waktu itu Presiden mengatakan sesuai kewenangan yang
diberikan Undang-undang silakan Komnas HAM bekerja sebebas bebasnya panggil
siapa saja yang merasa punya pendapat punya bukti, yang merasa punya keyakinan,
nanti sampaikan kepada presiden apa rekomendasinya," ucapnya.
Sejauh ini, hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan memang
ada pelanggaran HAM dalam tewasnya 4 pengawal Rizieq yang diduga dilakukan oleh
anggota Polri.
Karena itu, Komnas HAM meminta Polri mengusut penembakan
terhadap 4 laskar FPI yang saat itu ditembak saat perjalanan menuju Polda Metro
Jaya hingga ke pengadilan. [dhn]