WAHANANEWS.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sebuah upacara yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Momen pelantikan ini memunculkan harapan baru terkait perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia, yang harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi dan teknologi modern.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Fitrah Bukhari, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah berlaku sejak tahun 1999.
Menurutnya, perubahan regulasi ini menjadi sangat mendesak di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan teknologi informasi.
"Undang-Undang yang kita gunakan saat ini sudah berusia lebih dari dua dekade, dan dirancang pada masa ketika ekonomi digital serta teknologi informasi belum sepesat sekarang," ujar Fitrah belum lama ini.
Baca Juga:
BPKN: Konsumen Berhak Komplain, Begini Prosesnya Agar Keluhan Ditanggapi
Ia menegaskan bahwa penyesuaian aturan diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
Revisi terhadap UUPK dinilai penting agar regulasi perlindungan konsumen lebih responsif dan relevan dengan kondisi saat ini.
"Untuk menjawab tantangan baru ini, revisi menyeluruh terhadap UUPK sangat diperlukan, sehingga dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital," tambahnya.