WahanaNews.co, Bogor - Sebagai bentuk komitmen negara Indonesia dalam menangani perubahan iklim, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan penandaan atau tagging anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Climate Budget Tagging atau CBT).
Hal ini disampaikan oleh Boby Wahyu Hernawan, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) BKF pada acara Media Gathering bertema “Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim pada Rabu (29/5) di Bogor.
Baca Juga:
Wamenkeu Thomas Sampaikan Rencana Program Pengelolaan Penerimaan Negara Tahun 2025
“Climate Budget Tagging ini telah mulai dilakukan sejak tahun 2004. sebagai cikal bakal, namun secara adil nyata sejak 2016,” jelas Boby.
Boby melanjutkan bahwa pengeluaran belanja aksi perubahan iklim dari 2016-2022 rata-rata sebesar Rp 81,3 triliun (USD 5,4 miliar) per tahun atau 3,5% dari APBN. Lebih lanjut, Boby menambahkan bahwa persentase tersebut bahkan lebih tinggi dibanding mayoritas negara di dunia.
Anggaran penanganan perubahan iklim masuk ke dalam dua dari delapan penanda yang terdapat dalam fitur tagging tematik APBN, kode 004 untuk Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim dan kode 007 untuk Anggaran Adaptasi Perubahan Iklim.
Baca Juga:
Sri Mulyani Sampaikan Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Penanganan Iklim
Anggaran mitigasi perubahan iklim digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, sedangkan anggaran adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi kerugian akibat perubahan iklim.
Penerapan CBT memudahkan identifikasi anggaran terkait perubahan iklim apakah telah dialokasikan dengan efektif dan efisien. Selain itu Boby juga menegaskan pentingnya CBT yaitu melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memastikan K/L terlibat secara aktif. Selanjutnya menurut Boby, CBT menghadirkan informasi akurat dan mendorong transparansi yang penting untuk mengelola APBN.
“Climate Budget Tagging merupakan keberpihakan pemerintah dalam penanganan perubahan iklim yang merupakan global public goods dan tanggung jawab semua pihak. Peran pemerintah adalah menjadi katalisator utama untuk menarik keterlibatan pihak yang lain,” tutup Boby. Demikian dilansir dari laman kemenkeugoid, Jumat (31/5).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.